ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਫੂਕੇ ਪੁਤਲੇ
ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਕੇ ਰੱਖਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੁੱਟਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ
3 ਜੂਨ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ( ): ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ/ਸਕੂਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਜਾੜੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣ ਲਈ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ) ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਮ ਕਲਾਸਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਟਕਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਨੇਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਗੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾਡ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਨਾਨ ਬਾਰਡਰ (3582, 6060 ਆਦਿ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੂਪੀ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਸਵੀਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ/ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ-ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਫੌਰੀੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਸ਼ੀਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਰਾਈਏਵਾਲ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੈਜੁਲਾਪੁਰ, ਸੁਪਿੰਦਰ ਖਮਾਣੋਂ, ਰਣਜੀਤ ਬਰਵਾਲੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਗੜਾਣਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਜਨ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੌਦ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਣਵੀਰ ਬਡਾਲੀ,ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਜੋਧ ਖਾਨਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
